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Central Government Scheme: मोदी सरकार देगी 3.53 लाख लोगों को आवास की सुविधा, महिलाओं को मिलेंगे 75 प्रतिशत घर

PM Aawas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दूसरी योजना के तहत 3.53 लाख घर बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 75 प्रतिशत आवास अकेले महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार की योजना की तरफ 2.67 लाख आवास केवल महिलाओं के लिए मंजूर किए गए है।

इस योजना में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके पति का देहांत हो चुका है या वह अकेली रहती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई है।

इस योजना के लागू होने से देश के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। बैठक में फैसला लिया गया कि इस योजना में हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार को शामिल किया जाएगा।

ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलेंगे सबसे ज्यादा आवास
केंद्र सरकार की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्ग के लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा।

इसके तहत सबसे ज्यादा आवास ओबीसी श्रेणी के लिए दो लाख 12 हजार 603 घरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जाति के लाभार्थियों के लिए 80 हजार 850 घर, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 हजार 928 घरों को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना के तहत पांच साल में एक करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 31 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संभावित लाभार्थियों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल को बनाने पर सरकार की तरफ से दस लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता शामिल है।

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